चीनको ओबोर रणनीतिमा नेपाल

हिमाल न्यौपाने
फाल्गुन २३, २०७३- चीन, भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा केही समययता अलि बढी उतार—चढाव देखिएको छ । संवाद र सतर्कताको सेरोफेरोमा घुमिरहेका कूटनीतिक चालहरूले यो क्षेत्रमा दूरगामी असरहरू पार्ने निश्चितप्राय: छ । अघिल्लो साता चीन र भारतले बेइजिङमा रणनीतिक संवाद आयोजना गरे । चीन–भारत रणनीतिक संवाद नाम दिइएको यो बैठकमा दुवै देश अपेक्षित मुडमा बसेका थिए । अर्थात् चीन भारतसँग केही लचिलो र थप सहजतासाथ संवाद गर्न उत्सुक देखिन्थ्यो ।

त्यसको कारण एउटै छ– चीनलाई चिढ्याइरहेका शक्तिहरू जापान र अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भारत नजिकिंँदो छ । उता बैठकमा सहभागी भारतीय विदेश सचिव जयशंकर आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थहरूलाई अझै प्रस्टसँग राख्न सतर्कतापूर्ण मुडमा देखिए । उनले बेइजिङ उड्नु अघि भारतीय सञ्चार माध्यममा भनेका थिए, ‘हामी सार्वभौमिकताको कुरा छाडेर ओबोर प्रवेशमा हतार गर्दैनौं ।’ चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोरलाई लिएर खुला रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले रणनीतिक संवादमा पनि यो कोरिडोरले आफ्नो सार्वभौमिकतामा चुनौती भएको कुरा दोहोर्‍याउन पुग्यो । यही मुद्दा देखाएर भारत चीनले प्रस्ताव गरेको बहुआयामिक वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) इनिसिएटिभमा प्रवेश गर्न आनाकानी गर्‍यो । यसरी यो रणनीतिक संवादलाई दुई मुलुकले एकअर्काका चासो दोहोर्‍याएर सुन्ने अवसरको रूपमा मात्रै उपयोग गर्न पुगे ।

दुवै पक्षबीच अविश्वास कायमै रहँदा अबको दुई महिनापछि हुनलागेको ‘ओबोर इनिसिएटिभ समिट’मा भारतको उच्चस्तरीय सहभागिता नहुने देखिएको छ । ब्रिटिस साम्राज्यको औपनिवेशिकता व्यहोरेको र त्यसैमा आधारित सतर्कतापूर्ण कूटनीतिमा चलेको भारतका लागि चिनियाँ प्रस्ताव सहज हुने कुरा पनि थिएन । त्यसैले धेरै चिनियाँ कूटनीतिक विश्लेषकहरू सतर्क रहिरहन चाहने भारतीय मानसिकतालाई संवादमार्फत खोल्नु ओबोरको मुख्य चुनौती हुने ठान्छन् ।

के उसो भए कास्मिर मुद्दामा जकडिएको चीन–भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा जस्तै यतापट्टि हिमालय क्षेत्र हुँदै ओर्लिन थालेको चीनलाई भारतले यसपटक नेपालमार्फत रोकिरहन सक्ला त ? यसको उत्तर सहज छैन । यसका लागि भारतीय सतर्कता तोड्न नेपालमा चिनियाँ सक्रियता कतिसम्म अगाडि आउँछ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्नेछ । किनभने अघिल्लो साता नै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको ओबोर इनिसिएटिभ फ्रेमवर्कमा प्रवेशसम्बन्धी चिनियाँ प्रस्तावको घुमाउरो जवाफ पठाएको छ । नेपालले ढिलोगरी पठाउनु र त्यसमा थप प्रस्टीकरण चाहनुलाई केही चिनियाँ विश्लेषकहरू भारतीय सतर्कतासँग जोडेर हेर्छन् । किनभने अहिलेको सरकारलाई भारतीय स्वार्थको विस्तारका रूपमा हेर्नेको संख्या कम छैन ।

भारतीय सतर्कताका बाबजुद चीनले लिएको ओबोरको रणनीतिक आयामबाट नेपालले कसरी फाइदा लिनसक्छ भन्नेमा थप बहस आवश्यक छ । ओबोर रणनीति र लक्ष्यमाथि बहुआयामिक व्याख्याहरू छन् । अहिले यसका केही रणनीतिक पक्षहरूलाई नियालौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषित लक्ष्य छ– सन् २०५० सम्ममा चिनियाँ सभ्यताको उच्चतम लक्ष्यलाई पुन: प्राप्त गर्नु, जसले ‘चिनियाँ सपना’को नाम पाइसकेको छ । त्यसैलाई पुरा गर्ने माध्यमको रूपमा सिल्क रोड, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकदेखि ओबोर इनिसिएटिभको कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यसमध्ये ओबोर इनिसिएटिभको वास्तविक कार्यान्वयनका आधारहरू यही दुई महिनापछि बेइजिङमा हुने ‘मे समिट’मा सार्वजनिक गर्ने चिनियाँ तयारी छ ।

उक्त समिटमा ओबोर इनिसिएटिभ कार्यान्वयनको खाका कसरी आउँदैछ भन्ने बुझ्न यसका रणनीतिक पक्षहरूलाई केलाउनुपर्छ । समसामयिक चिनियाँ कूटनीतिका प्राध्यापक वाग लीलाई मैले यसबारे सोधेको थिएँ । उनी भन्छन्, ‘ओबोर इनिसिएटिभलाई बाह्य र आन्तरिक रणनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । बाह्य रूपमा चीनको उदयलाई सामना गर्न या त्यसलाई हुर्कन नदिन साविकको महाशक्ति अमेरिका र उसका साझेदारहरूले जुनसुकै बेला पनि गर्नसक्ने गडबडीलाई सामना गर्नेगरी तम्तयार बस्नुपर्छ भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व केन्द्रित देखिन्छ । त्यो गडबढी भनेको व्यापारको विश्वव्यापीकरणमा सुनिश्चित गरिएका सामुद्रिक तथा सामरिक मार्गहरू हुन् । यस्ता सामुद्रिक मार्गमा हुनसक्ने अवरोधले चिनियाँ रणनीतिक स्वार्थमा सिधै प्रहार गर्छ । साउथ चाइन सी होस् या इस्ट चाइना सीमा उठेका तथा देखिएको विवादमा अमेरिका, जापान र अहिले भारतको कसिंँदो गठबन्धन यसकै लागि हो भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ । त्यसको विकल्पको रूपमा सडक र रेल्वेमार्फत मध्यएसिया हुँदै युरोप र हिमालय पार गरी दक्षिण एसियामा फैलनु ओबोर इनिसिएटिभको बाह्य रणनीतिक उद्देश्य हो ।’

बाह्य आयामहरू आन्तरिक रूपमा एकआपसमा गाँसिएका छन् । प्रा. वाग लीका अनुसार, यो ‘न्युज’ अर्थात् ‘एनईडब्लुएस’ रणनीतिमा आधारित छ । एन–नर्थ अर्थात् उत्तरी क्षेत्रलाई स्थिर राख्दै ऐक्यबद्धता जनाउनु, ई–इस्ट अर्थात् पूर्वी क्षेत्रलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नु, डब्लु–वेस्ट अर्थात पश्चिम भएर दौडिनु । र एस–साउथ अर्थात् दक्षिणमा गतिशील भइराख्नु । यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्दा, एन–नर्थ अर्थात् उत्तरमा मंगोलिया र रूस पर्छन् । मंगोलिया हुँदै रूससम्म आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नु र रूससँग सैन्य तथा हवाई प्रविधिमा साझेदारी बढाउनमा चिनियाँ ध्यान केन्द्रित छ । आन्तरिक रूपमा उत्तरी प्रान्तहरूमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रवादी धारलाई मजवुत पार्दै त्यहाँ रहेका औद्योगिक र खनिजजन्य कच्चा पदार्थलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने ।

ई–इस्ट अर्थात् पूर्वी क्षेत्रमा कोरियाली प्रायद्वीप र जापान पर्छन् । त्यो क्षेत्र सबभन्दा बढी समस्याग्रस्त छ । जापानसँग पुस्तैनी वैरभाव छ । कोरियाको उथलपुथलमा अमेरिका सिधै संलग्न छ । त्यहाँ उत्पन्न हुने जुनसुकै असरलाई सामना गर्न धेरै मिहिनेत गर्ने चिनियाँ रणनीति छ । त्यहाँ द्वन्द्वलाई सकेसम्म पन्छाउँदै संवादमै टिकेर अघि बढ्ने रणनीति देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित ठूलो परम्परागत उद्योगलाई पश्चिम क्षेत्रमा सारेर यहाँ नयाँ सामरिक महत्त्वका उद्योगहरू स्थापना गर्ने तयारी छ । कपडा, मेसिनरी, उपभोग सरसामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पश्चिमी क्षेत्रमा सार्ने र यस क्षेत्रमा जहाज, रेल्वे तथा रोबोटिक उद्योगहरूको स्थापना गर्ने । यसका लागि उत्तर—पूर्वी प्रान्तहरूलाई जोडेर विकास गर्ने रणनीति देखिन्छ । यही क्षेत्रमै साविकका बोइङ तथा एयर बसभन्दा ठूलो आकारका यात्रुवाहक जहाज निर्माणका लागि रूससँग संयुक्त आयोजना अघि बढाइएको छ ।

डब्लु–वेस्ट अर्थात् पश्चिम भएर दौडिँदा बाह्य रूपमा सिन्जियाङ हुँदै मध्यएसिया र युरोप पुग्ने । तेलको निर्वाध आपूर्तिका लागि पाकिस्तान करिडोर हुँदै इरान, मध्यपूर्व र अफ्रिका पुग्ने खाका छ । यसैगरी तिब्बत हुँदै हिमालय पार जाने योजना पनि यसमै पर्छ । यसो गर्दा बाहिर फैलन सकिने र पश्चिमी क्षेत्रमा विकास गरी आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन सकिने चिनियाँ बुझाइ छ ।

तर यसरी पश्चिममा सार्ने भनिएको उद्योगहरूका लागि तिब्बतको वातावरण, जनशक्ति र बजारका कारणले पनि त्यति सहज छैन । त्यसैले तिब्बत हुँदै हिमालय पार हुने रेल्वे र सडक पूर्वाधारले नेपाल जोडेपछि चिनियाँ लगानी नेपाल हुँदै भारततर्फ सर्दै जानेछ । भारतको विशाल र आधुनिक हुँदै गएको बजारका लागि आवश्यक लगानी र उत्पादनहरूको प्रवाहका लागि नेपाल नै भरपर्दो ढोका हो भन्नेमा चिनियाँहरू अल्मलिएको देखिँदैन । तर त्यसका लागि नेपालको आन्तरिक राजनीतिका हकमा भारतलाई नचिढ्याउने र भरपर्दो स्थायी शक्ति खोज्ने चिनियाँ रणनीति खुलेर प्रकट हुनलागेको छ ।

अब एस–साउथ अर्थात् दक्षिणलाई हेरौं । चीनको दक्षिणमा विवादास्पद साउथ चाइना सी, ताइवान र पूर्वी एसियाली देशहरू पर्छन् । साउथ चाइना सीमा हुनसक्ने द्वन्द्वलाई सकेसम्म पर धकेल्दै आफ्नो सामरिक क्षमता बढाउने रणनीति देखिन्छ– साउथ चाइना सीमा पुरै अवरोध नहुँदासम्म चुपचाप सामरिक क्षमता विकास गर्ने र सँगसँगै पश्चिम क्षेत्रमा उच्च गतिमा सडक र रेल्वे विकास गर्ने । साउथा चाइना सीमा अवरोध आइहालेमा उत्तर—पूर्व र दक्षिणको निर्यात व्यापारलाई पश्चिम क्षेत्रको स्थलमार्ग हुँदै युरोपसम्म विस्तार गर्ने । यसैगरी फिलिपिन्स, भियतनाम र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँगको विवादलाई बहुपक्षीय अर्थात् अमेरिकी संलग्नताबिनै समाधान गर्ने चिनियाँ रणनीति छ । र आन्तरिक रूपमा सबभन्दा बढी आधुनिक निर्यातजन्य र वित्तीय सेवा उद्योग रहेका दक्षिणी क्षेत्रहरू सांघाई, फुजियान लगायतका प्रान्तहरूले पश्चिमी प्रान्तहरूलाई सघाउनैपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू थप सक्रिय पार्ने भन्ने छ । यसले पश्चिमी क्षेत्रका लागि लगानीको खाँचो टर्नेछ । यसै नीतिअनुसार धेरै दक्षिणी चिनियाँहरू लगानीका प्रस्ताव बोकेर नेपालसम्मै पुगिसकेका छन् । यसरी ओबोर इनिसिएटिभका रणनीतिक पक्षहरू केलाउँदा जतिसुकै सतर्कता अपनाउन या टार्न खोजे पनि यसका प्रभावबाट कुनै छिमेकी सहजै उम्किन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यसबाट समयमै फाइदा लिन प्रयास गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

न्यौपाने चीनको जिलिन युनिभर्सिटीमा जनकूटनीति विषयमा पोस्ट ग्रयाजुएट गर्दै छन् ।







Source : eKantipur
प्रकाशित: फाल्गुन २३, २०७३