नयाँ ग्यास उद्योगलाई स्वीकृति नदिन निर्देशन

फाल्गुन १२, २०७३- आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास उद्योग खोल्न स्वीकृति दिन थालेपछि संसदीय समितिले रोक लगाएको छ । थप उद्योग आवश्यक भए/नभएको अध्ययन नगरी स्वीकृति दिन थालेपछि बुधबार बसेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको हो । ‘एलपी ग्यास उद्योगीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी उद्योगहरू मर्ज हुन चाहेमा मर्ज हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै क्षेत्रगत माग र आवश्यकताको पहिचान नहुँदासम्म थप एलपी ग्यास उद्योग स्थापनाको स्वीकृति नदिने निर्देशन दिन्छु,’ समिति सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले भने । 

नयाँ ग्यास उद्योगको सम्बन्धमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र विभिन्न मितिका समितिको बैठकले दिएका निर्देशनहरूतर्फ समेत ध्यान दिने कार्य गर्न र गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पुन: निर्देशन दिए । 

‘मन्त्रालय, निगमकै सहमतिमा बिनाअध्ययन र आवश्यकता ग्यास उद्योग खोल्न नदिने’ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका थियो । निगम सञ्चालक समितिले पनि थप उद्योग नखोल्न भनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, निर्देशन विपरीत अनुमति दिएको छ ।’ निगमले ३ वर्षको अवधिमा ३४ नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ । ती उद्योगहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन । तीमध्ये करिब एक दर्जनलाई निगमले लाइसेन्स दिइसकेको छ भने केही प्रक्रियामा छन् । वैधानिकता बनाउन निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ परिमार्जन गरी नयाँ लाइसेन्सको तयारी थालेको निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

करिब ५ अर्षअघि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले ३७ कम्पनी खारेज गरेका थिए । नयाँ ग्यास कम्पनी आवश्यक नभएको भन्दै भट्टले खारेज गरेका थिए । आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले भने सस्तोमा उद्योग सञ्चालन गरी सस्तोमै बिक्री गर्न चाहनेलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘ग्यास प्लान्ट धेरै भए । अन्यले सञ्चालन गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने ग्यास उद्योगीको धारण छ । खोल्न दिन हुने नहुने अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सस्तोमा उद्योग सञ्चालन गरी सस्तो दरमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्न चाहन्छ भने खोल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’ हाल उद्योगहरू मध्यमाञ्चलमा मात्रै रहेकाले पनि अन्य क्षेत्रमा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले अहिलेको अवस्थामा नयाँ उद्योग आवश्यक नभएको बताए । आवश्यक भए अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै स्वीकृति दिनुपर्छ,’ उनले भने । ग्यासको माग नभएकाले उत्पादन क्षमताको करिब ६० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । हाल मुलुकभरि ५३ वटा ग्यास उद्योग छन् । ती कम्पनीहरूमा ७८ लाख सिलिन्डर रहेको संघले जनाएको छ । 

समितिले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वामित्वमा रहने गरी एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या र अवरोधहरू समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘नेपाली बुलेटबाट ढुवानी गर्न कूटनीतिक तहमा समेत गम्भीर रूपले थप पहल गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ,’ सभापति आङदाम्बेले भने । 

घिमिरेले बुलेटमा गरेको लगानी अलपत्र भएको बताए । ‘सरकारी निर्णय र निर्देशनअनुसार ग्यास बुलेट खरिद गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर, साढे दुई महिनादेखि बुलेट सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।’ भारतीय विस्फोटक विभागले लाइसेन्स नदिँदा नेपाली बुलेटबाट ग्यास आयात हुन सकेको छैन । यता मन्त्रालयले लाइसेन्सको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ३ पटक पत्रचार गरेको जनाएको छ । भारतीय एकाधिकार तोड्न सरकारले नेपाली बुलेट बनाउने अनुमति दिएपछि व्यवसायीले पुस २५ गते ना७ख ९२७ र ना७ख ९२८ नम्बरका बुलेट भित्र्याएका थिए । संघका अनुसार अन्य कम्पनीका पनि भारतमा बुलेट निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सबै ग्यास उद्योगीका करिब ३ सय बुलेट तयारी अवस्थामा छन् । 

हाल खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट ढुवानी गर्दा उतैका बुलेट प्रयोग गर्ने गरिएको छ । नेपाली व्यवसायीका बुलेट अहिलेसम्म छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत दुइतिहाइ भन्सार छुट दिई नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले २०७३ असार २४ गते उद्योगलाई बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिइएको थियो । 

१२ देखि १८ टनको हुने गरी एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली नम्बरको बुलेट राख्न स्वीकृति दिएको थियो । ५३ वटा ग्यास उद्योगका लागि ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति थियो । पेट्रोलियम व्यवसायीलाई पनि अनुमति दिएको थियो । पम्प तथा ट्यांकर व्यवसायीलाई करिब २ सय बुलेटका लागि अनुमति दिएको थियो । समितिलाई जानकारी नगराई २ सय बुलेट अनुमति दिएकामा पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।




Source : Ekantipur



प्रकाशित: फाल्गुन १२, २०७३