संशोधन विधेयक प्रक्रियामा जान सकेन

संसद्मा प्रतितिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई राष्ट्रिय दलका रूपमा चुनावचिहन प्राप्त गरी स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । दोस्रो निर्वाचनदेखि भने राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्ने दलले मात्रै यस्तो सुविधा पाउनेछन् । अन्य दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावचिह्न पाउनेछन् ।

फाल्गुन १२, २०७३- संविधान संशोधन विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने/नराख्ने विवाद सुल्झिन नसक्दा बुधबार लगातार दोस्रो दिनको संसद् बैठक स्थगित भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकलाई कार्यसूचीमा नराखे संसद् बहिष्कार गर्ने सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको चेतावनी र सहमति विपरीत कार्यसूचीमा ल्याए बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षी गठबन्धनको दोहोरो चेपुवामा परेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले मंगलबार जस्तै बुधबार पनि अन्तिम समयमा सूचनाद्वारा बैठक स्थगित गरेकी हुन् । उनले संसदको अर्को बैठक बिहीबारका लागि तोकेकी छन् । 



संसद् बैठकका लागि निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै बसेको एमाले संसदीय दल र प्रतिपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध ९ दलको बैठकले संशोधन विधेयकको औचित्य नभएको दोहोर्‍याउँदै त्यसलाई सदनमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूले संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाँदा आउने परिणाम स्वीकार गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सत्तारूढ दलहरूसँग माग गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चा संशोधन विधेयक आफूले भनेजस्तो परिमार्जनसहित पारित नभए परिणाम अस्वीकार गर्ने अडानमा कायम रहँदासम्म विधेयकलाई प्रक्रिया लैजानुको अर्थ नहुने प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाइ छ । 

‘संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी माग गरिरहेका सत्तापक्षकै दलहरूले प्रक्रियाबाट आउने परिणाम स्वीकार गर्छौं भन्दैनन्,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘यस्तो अवस्थामा छलफल निष्कर्षमा नपुग्नु स्वाभाविक हो ।’ 

सत्तापक्षले भने मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन घोषणापछि प्रमुख दलहरूबीच सुरु भएको संवादलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याएर मात्रै संसदको कार्यसूची तय गर्न राखेको प्रस्तावलाई सरकारमा सहभागी राप्रपाले समर्थन गरेको थियो । दुई मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भए पनि संसदको चौथो दल राप्रपाले संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान नगर्ने जनाउ दिएको छ । ‘प्रक्रिया अघि बढाऊ भन्ने साथीहरूले त्यसले समाधान दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ राप्रपा प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने । 

बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने संसद् बैठक बस्न नसक्दा निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै संशोधन विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कांग्रेस नेतृत्वको राज्यव्यवस्था समितिमा निर्वाचन कानुन अडकाइएकोमा आपत्ति जनाए । ‘सरकारले ल्याएका निर्वाचनसम्बन्धी ५ वटा विधेयकमध्ये चारवटा पारित भएका छन् भने बाँकी रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक उहाँहरूकै (कांग्रेस) नेतृत्वको संसदीय समितिमा अड्काइएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यव्यवस्थाको बैठकमा संसद् नचलेका कारण निर्वाचन कानुन रोकियो भन्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ ।’ 

राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डबारे प्रमुख दलहरूबीच विवाद नभए पनि साना दलहरूको विरोध यथावत् छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने गरी थ्रेसहोल्ड राख्नेमा सहमति छ । तर साना दलहरूले त्यसमा चित्त नबुझाएका कारण सत्तापक्षले अघि बढाउन सकेको छैन । उपसमितिको नेतृत्वको कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले गरेका छन् ।

संसदबाट यसअघि नै पारित स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतितिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई राष्ट्रिय दलका रूपमा चुनावचिहन प्राप्त गरी स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । दोस्रो निर्वाचनदेखि भने राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्ने दलले मात्रै यस्तो सुविधा पाउनेछन् । अन्य दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावचिह्न पाउनेछन् ।

Source : Ekantipur

प्रकाशित: फाल्गुन १२, २०७३