भारत जोड्ने रेलको कार्ययोजना बनाउन आग्रह

फाल्गुन १२, २०७३- भारतले काठमाडौं–दिल्ली र काठमाडौं–कोलकाता रेलमार्ग बनाउन गरेको प्रस्तावबारे कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले जोड दिएको छ ।

दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन सकिएपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिइएको हो । गत आइतबारबाट सुरु दुईदिने दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले उक्त दुई रुटको रेलमार्गका लागि भारत तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेसमेत बताएका थिए ।

उक्त घोषणाको स्वागत गर्दै परिसंघले कार्यान्वयनका लागि कार्यायोजना आवश्यक रहेको जनाएको हो । ‘मुख्य वक्ता रेलमन्त्री प्रभुले नेपाल र भारत दुवैलाई लाभ हुने गरी अन्तरदेशीय पूर्वाधार विकासका लागि भारत सकारात्मक रहेको धारणा राखे । प्रभुले काठमाडौंलाई भारतको राजधानी नयाँदिल्ली तथा नेपालका लागि समुद्रपार व्यापारको पारवहन केन्द्र कोलकातासँग तीव्र गतिको रेल्वे सञ्जाल जोड्न भारत सरकार इच्छुक रहेको पनि बताए,’ परिसंघले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि नेपाल सरकारले उचित सुजबुझका साथ भारत सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दियो । परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यस विषयलाई भारत सरकारले समेत आत्मासात् गरेकाले अब सरकारले यस दिशामा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड छ ।’

परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उक्त रेलमार्ग भविष्यको प्रविधिमा समेत पछाडि नपर्ने खालको द्रुत गतिको बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘प्रविधिमैत्री दु्रत रेलमार्ग निर्माण गर्न पूर्वाधार सम्मेलनले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘अब नेपालको तर्फबाट निरन्तर दबाबको आवश्यकता छ ।’ उनले अब पूर्वाधार विकासको ढोका खुल्ने सम्भावनासमेत रहेको बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति तयार भइसकेको, सम्मेलनमा ऐन ल्याउनका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीचको धारणा रहेको, पूर्वाधार विकासका समस्या र समाधानका केही उपायहरू पहिचान भएको देखाउँदै पूर्वाधार विकासको ढोका खुल्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन् ।

‘सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पूर्वाधार विकासमा विगतमा जे जति कमीकमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर क्षेत्रीय विकासको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,’ उनले भने । सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै उच्च, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि दु्रतगतिमा पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको तथ्यलाई पुन:स्थापित गरेको परिसंघले जनाएको छ । ‘वाञ्छित दरमा पूर्वाधार विकास गर्नका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने तथ्य स्थापित भइसकेको अवस्थामा सो लगानी सरकारीस्तरबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने विषयमा सबैको जोड रह्यो,’ परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सम्मेलनमा भारत, चीन, इजरायल, फ्रान्स, बंगलादेश, ब्राजिल, भुटान, सिंगापुर, मलेसिया, दुबई र अमेरिकाबाट सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा भारतीय रेलमन्त्री प्रभुले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का उपाध्यक्ष वेन्काई झ्याङलाई पूर्वाधार विकासका लागि जलवायु लगानी कोष नेपाललाई उपलब्ध गराउन भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए ।

परिसंघका अध्यक्ष शर्माले भारतीय मन्त्रीको उक्त प्रस्ताव सकारात्मक भएको जनाउँदै यसबाट आशा जागेको बताए । ‘भारत सरकारले पनि यो कोष उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ भन्दै मध्यस्थताको प्रस्तावसमेत हुनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘यो महत्त्वपूर्ण प्रस्तावको विषयमा नेपालका तर्फबाट निरन्तर दबाब आवश्यक छ ।’ सम्मेलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका लागि विभिन्न किसिमका स्वायत्त विकास कोष, रणनीतिक पूर्वाधार कोष स्थापना गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले पीपीपी ऐन जारी गरी पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई दिन चलेको सम्मेलनमा दर्जनभन्दा बढी विषयमा छलफल भएको थियो । लगानी बोर्डले ८ वटा आयोजनाबारे जानकारी गराएको थिए ।

करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनालाई आयोजना बैंकका रूपमा पहिचान गर्दै उक्त आयोजनामा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्ने भन्दै आयोजना सार्वजनिक गरेको हो । सम्मेलन परिसंघ, नेपाल सरकार, युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्रयाक्टर (वाईसीएनसी) र विभिन्न सरकारी निकाय, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा भएको हो । गत वर्षबाट निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको सहभागितामा पूर्वाधार सम्मेलन गरिएको हो ।







Source : Ekantipur

प्रकाशित: फाल्गुन १२, २०७३